क्या PIL स्कीम से वाकई भारत बनेगा ईवी बैटरी का हब? जानिए जमीनी हकीकत

भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में इस समय हर तरफ केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ही गूंज सुनाई दे रही है। सरकार से लेकर आम जनता तक, हर कोई पर्यावरण को बचाने और पेट्रोल-डीजल के खर्च को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। वह पेंच यह है कि हमारी गाड़ियों में लगने वाली बैटरियों के जो सबसे मुख्य हिस्से होते हैं, यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC), उनके लिए भारत आज भी पूरी तरह से दूसरे देशों, खासकर चीन पर निर्भर है। इस बड़ी निर्भरता को खत्म करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसे हम PIL (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम कहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर ही बड़े स्तर पर बैटरी सेल्स का निर्माण करना है।

जब देश में ही एडवांस बैटरी सेल्स का निर्माण होने लगेगा, तो न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी बल्कि विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी। सरकार ने इस काम के लिए ₹18,100 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट जारी किया है। इस भारी-भरकम बजट और सरकारी प्रोत्साहन के दम पर क्या वाकई भारत दुनिया में एक प्रमुख बैटरी का हब बनकर उभर पाएगा? क्या हमारा देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दिग्गजों को इस रेस में पछाड़ पाएगा? आज हम इस पूरे मामले का बहुत ही आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इस योजना की जमीनी हकीकत और चुनौतियां क्या हैं।

क्या है यह भारी-भरकम PIL स्कीम और इसके पीछे का पूरा गणित

अगर सीधे और आसान शब्दों में कहें तो इस PIL स्कीम के तहत सरकार उन कंपनियों को आर्थिक इनाम या इंसेंटिव देती है जो भारत के भीतर बड़े पैमाने पर एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी का निर्माण करेंगी। इस योजना के तहत सरकार का मुख्य लक्ष्य देश में कुल 50 GWh (गीगावाट घंटे) की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तैयार करना है, इसके साथ ही 5 GWh की क्षमता अलग से नई और एडवांस तकनीकों के लिए रखी गई है। इस सरकारी योजना का सीधा मकसद भारत को वैश्विक स्तर पर बैटरी का हब बनाना है ताकि हमें किसी भी दूसरे देश के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस योजना के नियम काफी कड़े रखे गए हैं। कंपनियों को शुरुआत के दो सालों के भीतर कम से कम 25 फीसदी घरेलू मूल्य संवर्धन हासिल करना होगा, जिसे अगले पांच सालों में बढ़ाकर 60 फीसदी तक ले जाना अनिवार्य है।

इस PIL स्कीम के अंतर्गत भाग लेने वाली कंपनियों के लिए यह भी जरूरी है कि वे प्रति गीगावाट क्षमता पर कम से कम ₹225 करोड़ का निवेश भारत में ही करें। सरकार का यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कंपनियां केवल बाहर से सामान लाकर यहां असेंबल न करें, बल्कि भारत को सचमुच एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बैटरी का हब बनाने में अपना पूरा योगदान दें। इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे तौर पर कंपनियों द्वारा की जाने वाली वास्तविक बिक्री और उनके द्वारा देश में जोड़े गए वैल्यू एडिशन के आधार पर तय की जाएगी। इससे कंपनियों के बीच बेहतर और उच्च क्वालिटी के उत्पाद बनाने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है।

किन बड़ी कंपनियों को मिला काम और वे कहां लगा रही हैं अपना पैसा

इस सरकारी योजना के तहत पहले और दूसरे दौर की बोलियों के बाद मुख्य रूप से चार बड़े दिग्गजों को क्षमता आवंटित की गई है। कुल मिलाकर अब तक 40 GWh की क्षमता कंपनियों को बांटी जा चुकी है। नीचे दी गई सूची में आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी किस राज्य में और कितनी क्षमता के साथ भारत को बैटरी का हब बनाने के मिशन पर काम कर रही है।

• ओला सेल टेक्नोलॉजीज: ओला को इस स्कीम के तहत सबसे बड़ा यानी 20 GWh का आवंटन मिला है। कंपनी तमिलनाडु के कृष्णगिरी में अपनी विशाल गीगाफैक्ट्री स्थापित कर रही है। ओला ने अपने इन-हाउस 4680 सेल्स पर काम भी शुरू कर दिया है और वर्तमान में 1 GWh की क्षमता स्थापित करके कमर्शियल प्रोडक्शन को स्थिर करने में जुटी है।
• रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस को पहले दौर में 5 GWh की क्षमता मिली थी। इनका प्रोजेक्ट गुजरात के जामनगर में बन रहे विशाल ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स का एक मुख्य हिस्सा है।
• रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड: रिलायंस ने दूसरे दौर की बोली में भी बाजी मारी और उन्हें 10 GWh की अतिरिक्त क्षमता आवंटित की गई। इस तरह रिलायंस कुल 15 GWh क्षमता के साथ इस रेस में ओला को कड़ी टक्कर दे रहा है।
• एसीसी एनर्जी स्टोरेज: इस कंपनी को कर्नाटक के धारवाड़ में 5 GWh की क्षमता स्थापित करने का काम सौंपा गया है, जो दक्षिण भारत में इस पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने का काम करेगी।

कंपनियों को मिली जिम्मेदारी और जमीनी प्रगति का पूरा ब्यौरा

नीचे दी गई टेबल में इस योजना के तहत चुनी गई चारों कंपनियों को आवंटित की गई कुल क्षमता, उनके प्रोजेक्ट की लोकेशन, उनके द्वारा किया गया निवेश और वर्तमान में वास्तव में स्थापित की जा चुकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का पूरा विवरण साफ तौर पर दिया गया है।

कंपनी का नाम	आवंटित क्षमता	प्रोजेक्ट की मुख्य लोकेशन	किया गया निवेश (अनुमानित)	वास्तव में स्थापित क्षमता
ओला सेल टेक्नोलॉजीज	20 GWh	कृष्णगिरी, तमिलनाडु	₹1,503 करोड़	1 GWh (पायलट चालू)
रिलायंस न्यू एनर्जी (राउंड 1)	5 GWh	जामनगर, गुजरात	₹793 करोड़	0 GWh (काम जारी)
रिलायंस न्यू एनर्जी (राउंड 2)	10 GWh	जामनगर, गुजरात	₹679 करोड़	0 GWh (शुरुआती चरण)
एसीसी एनर्जी स्टोरेज	5 GWh	धारवाड़, कर्नाटक	₹262 करोड़	0 GWh (काम जारी)

योजना की रफ्तार और साल 2026 के मध्य तक की जमीनी हकीकत

कागजों पर यह PIL स्कीम जितनी शानदार दिखाई देती है, जमीनी स्तर पर इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। मूल योजना के अनुसार भारत को साल 2025-26 तक बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू कर देना था, लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्य के मुकाबले अभी बहुत ही कम काम पूरा हो पाया है। कुल आवंटित 40 GWh की क्षमता में से केवल ओला सेल टेक्नोलॉजीज ने ही तमिलनाडु में 1 GWh की क्षमता को ऑन-ग्राउंड स्थापित करने में सफलता पाई है। बाकी कंपनियां अभी अपनी फैक्ट्रियों के निर्माण, जमीन के विकास और विदेशों से जरूरी मशीनरी आयात करने के दौर से गुजर रही हैं। यही वजह है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी कंपनी को इंसेंटिव की राशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि इसके लिए कमर्शियल बिक्री और घरेलू वैल्यू एडिशन के कड़े पैमानों को पूरा करना पड़ता है।

इस धीमी रफ्तार के पीछे कई बड़े कारण हैं। भारत में एडवांस सेल बनाने की तकनीक बिल्कुल नई है और हमारे पास इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इंजीनियरों की भारी कमी है। इसके अलावा, फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए जो अत्यधिक आधुनिक मशीनरी चाहिए, वह मुख्य रूप से विदेशों से आयात करनी पड़ रही है। इस आयात प्रक्रिया में और विदेशी विशेषज्ञों को भारत बुलाने के लिए वीजा की मंजूरियों में होने वाली देरी ने प्रोजेक्ट्स की समयसीमा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार ने हाल के बजटों में इन मशीनों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में बड़ी छूट दी है, जिससे उम्मीद बंधी है कि आने वाले महीनों में काम की रफ्तार काफी तेज होगी।

वे बड़ी चुनौतियां जो भारत के रास्ते में खड़ी कर रही हैं बड़ी रुकावट

भारत को एक ग्लोबल बैटरी का हब बनाने के सपने के सामने सबसे बड़ी चुनौती कच्चे माल की उपलब्धता है। लिथियम-आयन बैटरी बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और मैंगनीज जैसे दुर्लभ खनिजों की जरूरत होती है। भारत के पास इन खनिजों के भंडार बहुत ही सीमित हैं। हमें आज भी इन कच्चे मालों के लिए ऑस्ट्रेलिया, चिली और अफ्रीकी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन खनिजों की प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन पर चीन का लगभग एकछत्र राज है। अगर हम इस PIL स्कीम के तहत देश में फैक्ट्रियां लगा भी लेते हैं, तो भी कच्चे माल के लिए हमें वैश्विक बाजार की उथल-पुथल से जूझना ही पड़ेगा।

इसके अलावा, दुनिया भर में बैटरी की तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। आज जहां लिथियम-आयन का बोलबाला है, वहीं वैज्ञानिक अब सोडियम-आयन और सॉलिड-स्टेट बैटरियों पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर हमारी कंपनियां इस योजना के तहत भारी निवेश करके प्लांट लगाती हैं और अगले कुछ वर्षों में तकनीक बदल जाती है, तो उनके लिए बाजार में टिके रहना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, सरकार की यह योजना पूरी तरह से टेक्नोलॉजी एग्नॉस्टिक है, जिसका मतलब यह है कि कंपनियां किसी भी एडवांस केमिस्ट्री का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, बशर्ते उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस सरकार के तय मानकों पर खरी उतरती हो।

सफलता की उम्मीद और देश के भीतर पैदा होने वाले नए अवसर

इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इस PIL स्कीम ने भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर में एक नई जान फूंकने का काम किया है। भले ही मुख्य योजना के तहत काम थोड़ा धीमा चल रहा हो, लेकिन इस योजना को देखकर देश की कम से कम 10 अन्य बड़ी कंपनियों ने भी बिना सरकारी मदद के भारत में करीब 178 GWh की कुल क्षमता वाले सेल प्लांट लगाने की बड़ी घोषणाएं की हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब इस बाजार के भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इस माहौल का सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि देश में कैथोड, एनोड, एल्युमिनियम फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कंपोनेंट्स बनाने वाले छोटे उद्योगों का एक पूरा जाल बिछना शुरू हो गया है।

साथ ही, भविष्य में जब ये बैटरियां पुरानी हो जाएंगी, तो उनके रीसाइक्लिंग का बिजनेस भी भारत में एक बहुत बड़ा उद्योग बनने जा रहा है। सरकार की इस नीति से देश में बड़े पैमाने पर हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी। एक अनुमान के मुताबिक, जब ये सभी गीगाफैक्ट्रियां पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देंगी, तो देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे भारत की तेल आयात करने की निर्भरता में भी भारी कमी आएगी, जिससे हर साल देश के करोड़ों रुपये बचेंगे और हमारा रुपया वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगा।

क्या सच में पूरा होगा दुनिया को जीतने का सपना

निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो यह PIL स्कीम भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी का हब बनाने की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा, साहसिक और बेहद जरूरी कदम है। शुरुआती दौर में आने वाली दिक्कतें और समयसीमा में होने वाली देरी किसी भी नए उद्योग के जन्म के समय स्वाभाविक होती हैं। भारत के पास एक बहुत ही विशाल घरेलू बाजार है, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं, इसलिए हमारे यहां बैटरियों की मांग कभी कम नहीं होने वाली है।

रिलायंस और ओला जैसी बड़ी कंपनियों का इस रेस में शामिल होना यह दिखाता है कि देश के कॉर्पोरेट जगत के पास इसके लिए पर्याप्त पैसा और विजन दोनों मौजूद हैं। अगर सरकार कच्चे माल की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए दूसरे देशों के साथ मजबूत रणनीतिक समझौते करती है और बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने में कंपनियों की मदद करती है, तो कोई भी ताकत भारत को आने वाले दशक में दुनिया का एक प्रमुख बैटरी का हब बनने से नहीं रोक सकती। यह सफर थोड़ा लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन इसकी मंजिल भारत के भविष्य को पूरी तरह से हरा-भरा और अमीर बनाने वाली साबित होगी।